DEATH EMBRACING LOGIC
Drugs in Punjab: Beating Donald Trump at his insanity game
- S Pal
Drugs in Punjab: Beating Donald Trump at his insanity game



HOW DO YOU start a conversation in times when all political parties and wide sections of civil society openly advocate that thousands of youth in the state be hanged to death without losing any time?

How do you get a handle at the narrative if the frontpage top headline of a newspaper brought out by some of the sanest minds proclaims that top politicians landing up at government-run hospitals shows their inner conscience has woken up to resolve the intractable drug problem in Punjab? "Siyastdana di jaagi zameer!

Donald Trump suddenly seems a little less maniac to me, and as the good lord knows, it was no mean feat that our politicians, civil society and media have achieved.

Even when Punjab's Amarinder Singh government is facing flak that it hasn't been acting tough against drug sellers, official statistics put the number of drug peddlers currently in jail at around 15,000. Even if half of them are convicted, the Punjab Cabinet has recommended legislative provisions to hang some 7,500 youth to death.

A day after the Cabinet made this extra-ordinary move, four top leaders of a social-media triggered movement against drugs met Punjab Chief Minister Amarinder Singh where they completely agreed with the strong steps taken by the Punjab Government against drugs. Presumably, the strongest and the most visible was this capital sentence provision. Not one of the four has squeaked so far against the harebrained idea.
----------
When a government takes a step that flies in the face of all rationale, what is the role of the Opposition? To upstage the government by doing something even more stupid. At least, that's the strategy adopted by Punjab's opposition parties.
----------
Since the impoverished, the poor vulnerable have been falling victims to drug overdose and Chitta, the most dramatic solution that the government could think of is to send 3.07 lakh government employees to get a dope-clean certificate from the nearest government-run laboratory.

It is not clear why Punjab's grocers have not been asked to undergo a drug test? Or tea sellers? Or dhaba owners? Or tailors? After all, the only criteria seem to be rank arbitrariness and lack of application of mind or logic!

When a government takes a step that flies in the face of all rationale, what is the role of the Opposition? To upstage the government by doing something even more stupid. At least, that's the strategy adopted by Punjab's opposition parties.

A minister of the government, by all means not under the influence of any psychotropic substance, landed up at the Civil Hospital in Mohali, demanding that he be made to undergo a dope test. Not because he had been accused of consuming drugs, but just in routine. More like a long overdue dental check up. 

Instead of calling the minister's bluff, a senior leader and legislator of the Aam Aadmi Party did a similar thing. More of his colleagues are planning to follow, and the crescendo of voices is rising, some demanding that the CM and the ministers also take a dope test.

How is this exercise connected to the problem of Punjab's largely unemployed youth draining themselves of any hope and jabbing needles into their bodies? How is this voice of conscience relevant to Punjab waking up to find bodies outside in the street, drug injecting syringes hanging from the limbs?

Have we been smoking something too strong for our collective senses, if you may please excuse the pun?  

What kind of society sees a solution to a problem as complex as drugs in awarding death sentences at the first conviction to those selling the contraband, irrespective of considering any concomitant circumstances?
----------
Complex issues need complex solutions, and it is time our politicians started speaking to the people as if they are for real.
----------
A large number of Punjab's farmers have complained for years about spurious pesticides that led to huge crop losses, leading to farmers committing suicide in hundreds of cases because of this reason. Here's a solution, inspired by the collective wisdom of the Punjab government and the self-styled leaders of the civil society hailing the government's strong moves: any pesticide dealer found selling spurious pesticide should be awarded death sentence.

By the same logic, anyone found selling spurious milk should be awarded death sentence. Anyone selling a strip of spurious anti-biotic pills of course deserves the guillotine. And since we are at it, why not hang to death a bunch of teachers found repeatedly absent from duty or whose results remain below ten per cent for two years in a row? After all, such teachers are killing the future prospects of our children who then fall prey to drugs. Hey! why not just hang a couple of motorists for jumping the red light? This will solve the problem of traffic regulation in a major way, and we will save thousands of lives in Punjab.

People's movements have a way of spinning logic that appeals to common sense. Soon, we will be at that stage where a popular cry will be to hang a couple of politicians for utterly poor performance. Try making your own personal list of those you would want to see hanging from the nearest light pole.

I can go on and on, and good fun that it is, the point is simple: complex issues need complex solutions, and it is time our politicians started speaking to the people as if they are for real. 

People do not migrate because there is no wall on the US-Mexico border. They migrate because there are no jobs and no dreams. If Amarinder's latest solution works, believe me, Trump will order public hangings at deportation centres; snatching children away from moms will feel like an act of genuine kindness.

Does Punjab Police sometimes entangle people in false cases? Are there instances of courts finding that the police had falsely accused someone of involvement in drug trade? Has the Punjab Government demanded, discussed and recommended that drug sellers be given death after first conviction? Answer to all of the above is yes. Have we taken leave of all semblance of sanity? The answer seems to be the same.

One has to be a certified pot smoker to say anything like this: a) The Akalis were so bad, they created the drug problem. b) If you do not catch that one former Akali minister, you cannot control Punjab's drug problem. c) Everyone knows who sells drugs, so why not go and catch them? d) If ministers and MLAs undergo drug tests, it will reduce the number of drug-related deaths by at least one. e) Putting government employees through drug tests has anything to do with controlling the drug problem.

The fanfare with which the Black Week Movement had started ebbed within hours. No one will compose even a dirge for it. Lamenting the state of affairs in the chowk merely to sip tea in the CM's study and express complete agreement with the state power and its instrumentalities is to backstab every dead body people found in the drains.

The oversimplification of the drug issue needs to stop. It is time to tell the people that we reached here through a long route, and we need to walk back the problem by making yet another tough journey. It is a question of political approach and development model, not whether the Harpreet Singh Sidhu-led STF should be under DGP Suresh Arora or not. It is a result of our blind faith in the Green Revolution, our government's inability to stand up to pressures and allow unabated privatisation of education and health sector, our failure as a society to check the state of our schools and hospitals. 
----------
Have we been smoking something too strong for our collective senses, if you may please excuse the pun?
----------
It is our collective failure to force a politics that could give our youth a dream that we can pull ourselves out of this morass. 

A Punjab wanting to run away from itself, to the city in all cases, to a Canadian one if possible, cannot fight against an enemy that has defeated forces much mightier. 
 

You can get Amarinder Singh and Sukhbir Singh Badal walk hand in hand into a civil hospital and undergo drug tests. You can have the likes of Pali Bhupinder waive the test reports in television studios to claim all the steps taken by the government have been wonderful. You can get Prof Manjit Singh to dress in an all black attire for the next 365 days. 

It still will not save a single life.

Theatre works. Ask Shabdeesh. Take the theatre to where its subjects are, and see how and what it does to people. Ask Samuel John.  

But political drama-baazi does not work. Ask the mothers of those who they cremated with still enough drug inside their dead bodies.
 

Disclaimer : PunjabToday.in and other platforms of the Punjab Today group strive to include views and opinions from across the entire spectrum, but by no means do we agree with everything we publish. Our efforts and editorial choices consistently underscore our authors' right to the freedom of speech. However, it should be clear to all readers that individual authors are responsible for the information, ideas or opinions in their articles, and very often, these do not reflect the views of PunjabToday.in or other platforms of the group. Punjab Today does not assume any responsibility or liability for the views of authors whose work appears here.

_______________________________________________________________

Most shared Punjab Today articles: 

PANJAB'S EMERGENCY: FORMAL AND INFORMAL

THE KASHMIR GOVERNOR, THE TRIBUNE TRUST & ETHICS - How Journalism Fails Readers?

"Congress Sikhan Di Dushman Jamaat Hai?” —Akalis need to dump broken record, shift gears

"Captain Amarinder Singh ji” and "Rahul”: Reading Sign Language In A Relationship

SARKAR IN MANALI: From Shahkot to Mohali Court, Sara Alam Bigrra Jaye

If it could happen to Arun Shourie, imagine what could they do to you?

SIKHS & FEMINISTS – We hailed Harjit Sajjan; they didn’t hail Gina Haspel

AFTER BEING RAPED, I WAS WOUNDED; MY HONOUR WAS NOT

The Comrade In Punjab - Lost, Irrelevant, Asleep, Even Bored!

WE MISSED A REVOLUTION, BUT CAN IT STILL BE A GAME CHANGER?

A POLITICIAN SPEAKS – YOU SHOULD HEAR

ENCOUNTER, JULOOS & SELFIES

SOWING ANGER - NO QUICK FIX - Democracy is an Empty Ritual in Punjab

OUT-OF-BOX SOLUTION TO STOP FARMERS' SUICIDES

WATERS ROYALTY - The Loot that Rajasthan Committed

'THORRI BAHUTI EHNA NU SHARAM AUNI CHAHEEDI HAI'

ASSEMBLY COMMITTEE ON SUICIDE-HIT BATS FOR AARHTIYAS

RANGROOT OFFERS A PEEK INTO PUNJAB'S TRAGEDY

WHAT MAKE NEWS IN INDIA, AND WHAT DOES NOT?

HITLER, MODI & GANDHI: ON THE SAME PAGE?

PUNJAB IS STILL VERY FAR FROM INDIA

APOLOGY – AKALIS BIG LOSER, CONG TOO 

AMARINDER GOVT's LOVE FOR FARMERS, AND MY DAD's FOR HIS SCOOTER

SUPER EFFICIENCY ONBOARD CM’S CHOPPER

OF SUNNY KID & HORSE SENSE: The Punjab-Punjab Ties: The Coordinated Silence of Amarinder Singh & Badals

PM MODI VINDICATES PUNJAB TODAY REPORTAGE

NEW DELHI V/S OTTAWA — WILL QUEBEC DEFEAT INDIA?        

A SAFFRON JOURNEY VIA CANADA - Trudeau came to Punjab, pushed Amarinder closer to BJP, then called him a liar

JASPAL ATWAL CONTROVERSY: Mr. Ujjal, will you throw some light on this too?   

TRUDEAU VISIT AND RIGHT-WING MEDIA MACHINE

J&K – RAM MADHAV LEAVES SPACE FOR MEHBOOBA’S POLITICS

SHEKHAR GUPTA'S HALF-BAKED TRUTHS 

OF NIRMAL SINGH'S EYES - Karze Ne Layee Ikk Hor Kisan Di Jaan...

PNB Scam: Who is Nirav Choksi and what he is doing In the name of God?

Congress upset due to Priyanka’s cleavage on calendar 

RENUKA'S LAUGHTER: Thank you for your guffaws. We needed this non-violent weapon.

MR CLEAN to PAKKE DHEETH: How Punjab’s Congress hurt Brand Rahul Gandhi? 

MANJIT SINGH CALCUTTA– THE DISSENTER

PUNJAB FARMERS AND IPL CRICKETERS - Finally, they can stand like equals

Mr. CHIEF MINISTER, PLEASE CALL OFF JANUARY 7 FUNCTION. My teacher is not alive, but you please call it off!

SUKHBIR IS RIGHT – On 97th anniversary  Panth Khatre Vich Hai. Where does this threat come from?

THE FINAL HONESTY CERTIFICATE: ISSUED BY THE TRIBUNE

NO TIME TO READ THIS STORY? – That’s OK - Please do not feel guilty 

BAD, BAD WOMAN! – Punjab’s top playwright slams woman complainant against Langah

MR PRESIDENT, PLEASE TAKE BACK HIS GALLANTRY MEDAL – On Amod Kanth’s badge of shame

RELAX! ALL 30 WERE DERA PREMIS – Panchkula says something stinking about its conscience

PUNJAB: AN IDEA IN SEARCH OF WORDS: Punjab, more than a poster boy of progress or a renegade from modernity

_______________________________________________________________


Punjab Today believes in serious, engaging, narrative journalism at a time when mainstream media houses seem to have given up on long-form writing and news television has blurred or altogether erased the lines between news and slapstick entertainment. We at Punjab Today believe that readers such as yourself appreciate cerebral journalism, and would like you to hold us against the best international industry standards. Brickbats are welcome even more than bouquets, though an occasional pat on the back is always encouraging. Good journalism can be a lifeline in these uncertain times worldwide. You can support us in myriad ways. To begin with, by spreading word about us and forwarding this reportage. Stay engaged.

— Team PT







Comment by: Vishal Sharma

ਹੋ ਉਹੀ ਰਿਹਾ ਜਿਸ ਦਾ ਡਰ ਸੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਦੇ ਡੋਪ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਐਲਾਨ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਨੂੰ ਭਟਕਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਧਾਰਣ ਮੁਲਾਜਮ ਤੋਂ ਐਮ ਐਲ ਏ ਤੇ ਮੰਤਰੀ ਤਕ ਸਿਆਸਤ ਦੀ ਬਹਿਸ ਇਸੇ ਹੀ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਕੇਂਦਰਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਠਿੱਬੀ ਲਾਉਣ ਲਈ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਗੇਂਦ ਵਜੋਂ ਉਛਾਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਤਕਰਾਰਬਾਜ਼ੀ ਤੇ ਬਹਿਸ ਚਿੱਟੇ ਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਮੌਤਾਂ
ਅਸਲ ਮੁੱਦਾ ਤੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਭਟਕਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਂਝ ਸਵਾ 3 ਲੱਖ ਦੇ ਕਰੀਬ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੁਲਾਜਮ ਹਨ। ਜਾਣਕਾਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਡੋਪ ਟੈਸਟ ਦੀ ਇਕ ਕਿੱਟ 5700/- ਦੀ ਹੈ। ਸਵਾ ਤਿੰਨ ਲੱਖ ਮੁਲਾਜਮ ਦੇ ਇਸ ਟੈਸਟ 'ਤੇ 325000×5700= 1,852,500,000 ਖਰਚ ਆਉਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ। ਖਜ਼ਾਨੇ ਦੀ ਮੰਦਹਾਲੀ ਦਾ ਰੋਣਾ ਰੋਣ ਵਾਲੀ ਤੇ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਦੀਆਂ ਡੀ ਏ ਦੀਆਂ ਚਾਰ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਇਸ ਬਹਾਨੇ ਨਾਲ ਦੱਬਣ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਰਕਮ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਲੋਕਾਂ ਸਿਰ ਬਿਨਾਂ ਬੋਝ ਪਾਏ ਕਿਥੋਂ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਕਰੇਗੀ? ਸਰਕਾਰੀ ਸਿਹਤਤੰਤਰ ਜਿਹੜਾ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁੱਢਲੀਆਂ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਿਹਤ ਇਲਾਜ ਲੋੜਾ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ 'ਚ ਹੱਫ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹ ਇਸ ਟੈਸਟ ਦਾ ਬੋਝ ਝੱਲਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ? ਇਸ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦਾ ਇਨਫਰਾਸਟੱਕਚਰ ਉਸ ਕੋਲ ਹੈ? ਨਿੱਜੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਕੋਲ ਇਹ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਹੋ? ਸਾਇੰਟੇਫਿਕ ਐਕੋਰੇਟ ਰਿਜ਼ਲਟ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਲਈ ਫੁਲਪਰੂਫ ਵਿਵਸਥਾ ਲਈ ਕੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ? ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਦੇ ਇਸ ਟੈਸਟ ਦੇ ਸਾਇੰਟੇਫਿਕ ਤੇ ਐਕੋਰੇਟ ਰਿਜ਼ਲਟ ਲਈ ਵਿਸ਼ਵ ਭਰ 'ਚ ਅੱਧਾ ਸੈਕੜਾ ਹੀ ਲੈਬਾਰਟਰੀਆਂ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਚ ਇਹ ਕਿੰਨੀਆਂ ਤੇ ਕਿਥੇ ਹਨ?
ਸ਼ਰਾਬ ਜਿਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆਪ ਮੁੱਖ ਵਿਕਰੇਤਾ ਹੈ ਜੇ ਡੋਪ ਟੈਸਟ ਚੋੰ ਇਸ ਦੇ ਲੱਛਣ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਕਿਵੇਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਨੂੰ ਵੇਚ ਕੇ ਆਪ ਹੀ ਇਸ ਦੇ ਵਪਾਰ ਤੇ ਸੇਵਨ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮੰਨ ਚੁੱਕੀ ਹੈ?
ਉਂਝ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਐਲਾਨ ਨੇ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਜਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ਤਕ ਲਾਗੂ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਤਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਦਰਅਸਲ ਇਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹੋ ਹੀ ਸਥਾਈ ਸਰਕਾਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਸ਼ਕ ਤੇ ਬੇਵਿਸ਼ਵਾਸ਼ੀ ਦੀ ਦੀਵਾਰ ਖੜ੍ਹੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਰਕਮ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਨਸ਼ਈਆਂ ਦੇ ਇਲਾਜ ਤੇ ਮੁੜਵਸੇਬੇ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਚ ਬੇਹਤਰ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।

reply


Comment by: ਐਡਵੋਕੇਟ ਇੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ

ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਨਸ਼ੇ ਦਾ substitute ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਨਾ ਫਾਂਸੀ ਹੱਲ ਹੈ, ਨਾ ਡੋਪ ਟੈਸਟ ਹੱਲ ਨੇ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਹੋਰ ਸਖਤਾਈ ਕਾਰਗਰ ਹੋਵੇਗੀ। ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੁੱਕਮਾ ਮੁੱਤਾਬਿਕ 4 ਲੱਖ ਮੁੱਲਾਜਮਾ ਦਾ ਡੋੱਪ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਉਣ ਵਿੱਚ 60 ਕਰੋੜ ਦਾ ਭਾਰ ਲੋਕਾ ਤੇ ਪਉ ਉਹਣਾ ਵਿੱਚੋ 10/: ਮੱਤਲਬ 40000 ਮੁੱਲਾਜਮ ਦਾ ਫੇਲ ਆਇਆ ਤਾ ਨਵੀ ਡੱਰਗ ਕੋਰਟ ਹੋੱਦ ਵਿੱਚ ਲਿਉਣੀ ਪਉ ਜੋ ਕਿ ਹਿੰਦੋਸਤਾਨ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਡੱਰਗ ਕੋੱਰਟ ਸੂੱਬਾ ਹੋਉ ਅਤੇ ਨੱਵੀ ਜੇਲ , ਨਵੀ ਪੁਲਿਸ ਸਾਰਾ ਕੱੁਛ ਜੁਗਾੜ ਕਿੱਤੇ ਬਿਨਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਹੱਵਾ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ ਹੁੱਕਮ ਹੈ | ਡਾਕਟਰਾਂ ਵਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਰਾਏ ਅਨੁਸਾਰ ਅਜਿਹਾ ਟੈਸਟ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿਉਂ ਆਮ ਡੋਪ ਟੈਸਟ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵੀ ਦਵਾਈ ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਦਾ ਟੈਸਟ ਪਾਜ਼ੈਟਿਵ ਆਵੇਗਾ ਅਤੇ ਉਹ ਇਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਰਿਕਾਰਡ 'ਚ ਨਸ਼ੇੜੀ ਬਣ ਜਾਣਗੇ! NDPS act ਦੇ Section 27 ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰਾ ਦਾ ਨਸ਼ੇ ਦਾ ਸੇਵਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਸਜਾ ਦਾ ਭਾਗੀਦਾਰ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ 6 ਮਹਿਨੇ ਦੀ ਸਜਾ ਦੇ ਨਾਲ 2000 ਜੁਰਮਾਣਾ ਹੋ ਸੱਕਦਾ । ਇਹ ਸਾਰੇ ਬਿਆਨ ਬਿਨਾ ਤਿਆਰੀ ਤੋ ਲੋਕਾ ਦਾ ਧਿਆਨ ਬੱਦਲਨ ਲ਼ਈ ਹਨ ਮੈ ਕੈਪਟਨ ਸਾਬ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੈਲਵਿਸ਼ਰ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਸੁਝਾਅ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁਦਾਂ ਹਾ ਕਿ ਸਿਹਤ ਮਹਿਕਮੇ ਅਤੇ ਉੱਚੇਰੀ ਸਿੱਖੀਆ ਅਤੇ ਸਿੱਖੀਆ ਦੀ ਫੋਰੀ ਮਿਟੀਂਗ ਬੁਲਾ ਕਿ ਸਕੁਲਾ ਕਾਲਜਾ ਨੂੰ ਫੋਰੀ ਤੋਰ ਤੇ ਹੁੱਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਕਿ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਸਮੇ ਸੱਭ ਨੋਜਵਾਨਾ ਦਾ ਡੋੱਪ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇ ਡੋਪ ਫੇੱਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਵਿੱਦੀਆਰਥਿਆ ਲਈ ਕਾਲਜਾ ਵਲੋ ਕਲਾਸਾ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਪੰਚਾਇਤਾ ਦੀ ਵੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤਹਿ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਨਾਲ ਹੀ MLA,s ਦੇ ਕਹਿਣ ਤੇ SSP,DSP, SHO ਨਾ ਲਾਏ ਜਾਣ ਅਤੇ ਨੰਸ਼ੇ ਦੇ ਮੱਦੇ ਤੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਨਾ ਸੁੱਣੀ ਜਾਵੇ , ਵੇੱਚਣ ਵਾਲੇ ਫੱੜੇ ਜਾਣ ਨਾ ਕੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ,ਜੇੱਕਰ ਤੁੱਸੀ ਇਸ ਜੰਗ ਨੰੂ ਜਿੱਤਨ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆ ਮਾਵਾਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਸਦਾ ਲਈ ਮਾਨ ਰਹੇਗਾ

reply


Comment by: Giani Harbans Singh Teg

ਇਹ ਸਭ ਡਰਾਮਾਬਾਜੀ ਹੈ ਡੋਪ ਡੂਪ ਵੀ ਨਕਲੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦੇਣਗੇ , ਸ਼ਿਫਾਰਸ਼ਾਂ , ਵੱਢੀ ਹੋਰ ਗੰਦ ਵਧੇਗਾ ।

reply


Comment by: Malvinder Singh Mali

ਇਸ ਲੇਖ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅਹਿਮ ਮਾਮਲੇ ਬੁਰੀ ਤਰਾਂ ਅਸਪਸ਼ਟਤਾ ਤੇ ਘਚੋਲੇ ਵਾਲੇ ਨੇ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਅਫ਼ੀਮ ਤੇ ਅਫ਼ੀਮੀ ਨਸ਼ਿਆ ਨੂੰ ਰਲਗੱਡ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਦੂਜਾ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਦਲਦਲ ‘ਚ ਫਸੇ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਮਾਫੀਆ ਦਾ ਰਾਜਸਥਾਨ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚਕਾਰ ਤੁਲਨਾਤਮਿਕ ਨਕਸ਼ਾ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਨਸ਼ਿਆ ਦੀ ਬਰਾਮਦਗੀ ਪੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਕੀਕਤ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ। ਤੀਜਾ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਬਲ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪਰਬੰਧ ਨੂੰ ਅਣਗੋਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਠੋਸ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਕੁਦਰਤੀ ਤੇ ਸਿੰਥੈਟਿਕ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਵਖਰੇਵਾਂ ਨਹੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਸਮੁੱਚੇ ਮਾਮਲੇ ਅੰਦਰ NDPS act ਤੇ ਉਸਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨੂੰ ਛੋਹਿਆ ਹੀ ਨਹੀ ਗਿਆ । ਆਖਰੀ ਗੱਲ, ਆਦਰਸ਼ਵਾਦੀ ਸੋਚ ਦੇ ਭਾਰੂ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਇਹ ਲੇਖ ਕੋਈ ਸਾਰਥਕ ਸਿਆਸੀ ਸੇਧ ਦੇਣ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਨਹੀ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਕਈਆਂ ਦੀ ਸਮਝ ਬਾਰੇ ਹਕੀਕੀ ਦੀ ਥਾੰ ਮੰਤਕੀ ਜਾਇਜ਼ੇ ਤੇ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕੀਤੀਆ ਗਈਆਂ ਹਨ ਜੋ ਨਿੱਜੀ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਮੈਂ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਨਹੀ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ।
ਹੇਠਾਂ ਪੜੋ ਸਬੰਧਤ ਲੇਖ , ਲੇਖਕ ਹਨ ਮੇਰੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਤਿਕਾਰਤ ਸੱਜਣ ਡਾ: ਪਿਆਰਾਂ ਲਾਲ ਗਰਗ ਸਾਹਿਬ , ਜਿਹਨਾ ਦੀ ਲੋਕ ਹਿੱਤਾਂ ਨਾਲ ਪ੍ਰਤੀਵੱਧਤਾ,ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਤੇ ਜੀਵਨ ਜਾਂਚ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਚਰਚਾ ਵਿਚਾਰਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਹੀ ਸੰਜਮੀ ਤੇ ਦਲੀਲ ਪੂਰਬਕ ਹੋਵੇ। ਨਿੱਜੀ ਤੋਹਮਤ ਵਾਲੀ ਟਿੱਪਣੀ ਤੁਰੰਤ ਮੇਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਅਗਾਊਂ ਹੀ ਧੰਨਵਾਦ ਸੰਭਾਵਿਤ ਸਹਿਯੋਗ ਵਾਸਤੇ ... ।

reply


Comment by: ਡਾ ਪਿਆਰਾ ਲਾਲ ਗਰਗ

ਮਾਲੀ ਜੀ ਦਾ ਆਪਣਾ ਵਿਚਾਰ ਹੈ । ਨਸ਼ਿਆਂ ਬਾਬਤ ਦੋ ਵਿਚਾਰ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ , ਇੱਕ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਇਸਦਾ ਹੱਲ ਹੈ ਕਾਨੂੰਨ ਤੇ ਤਕਨੀਕ ਨੂੰ ਤਕੜਾ ਤੇ ਚੁਸਤ ਦਰੁਸਤ ਕਰਕੇ , ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਜਾਇਦਾਦ ਜਬਤ ਕਰਨ ਤੇ ਸਜਾਏ ਮੌਤ ਦੇ ਪ੍ਰਵਾਧਾਨਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ , ਅਤੇ ਇੱਕ ਚੈਨਲ ‘ਤੇ ਤਾਂ ਜਿੰਮੇਵਾਰ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੇ ਭੀੜ ਵੱਲੋਂ ਕੁੱਟ ਕੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦ ਵੀ ਪੂਰੀ ਡਟ ਕੇ ਵਕਾਲਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ । ਦੂਜਾ ਇਹ ਕਿ ਹਾਰਡ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਇਸਦੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਪੋਸਤ ਦੀ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਤੇ ਅਫੀਮ ਤੇ ਪੋਸਤ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਨਤਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ , ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਆਰਥਕਤਾ ਸੁਧਰੇਗੀ ਤੇ ਲੋਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੌਜ ਮਸਤੀ ਦੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲੱਗ ਜਾਣ ਤੇ ਹਾਰਡ ਨਸ਼ੇ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਮੰਗ ਲਈ ਧਰਨਾ ਵੀ ਪ੍ਰੈਸ ਵਿੱਚ ਰਿਪੋਰ ਹੋਇਆ ਸ ਿਸਮੇਤ ਫੋਟੋ ਦੇ ।ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਹਾਂ ਬਾਬਤ ਮੈਂ ਤੱਥ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖੇ ਹਨ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਵਰਗੇ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਤਕਨੀਕੀ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੱਲ ਬੜੇ ਜੋਰ ਤੇ ਮੁਸਤੈਦੀ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਉਥੇ ਵੀ ਟੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਕਰੀਬ 600 ਮੌਤਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਕਰੋੜ ਆਬਾਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ । ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੋਸਤ ਦੀ ਖੇਤੀ ਦੀ ਰਾਜਸਥਾਨ ਤੇ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਕਈ ਸਟੇਟਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਇਜਾਜਤ ਹੈ ਪਰ ਉਥੋਂ ਦੇ ਪੋਸਤ ਦੀ ਖੇਤੀ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਹੋਣ ਦਾ ਕੋਈ ਅਧਿਅਨ ਮੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ । ਭੁੱਕੀ ਦੀਆਂ ਲਾਇਸੈਂਸੀ ਦੁਕਾਨਾਂ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਥੇ ਭੁੱਕੀ ਤੇ ਅਫੀਮ ਦੀ ਨਜਾਇਜ ਵਿਕਰੀ ਆਮ ਵਰਤਾਰਾ ਹੈ। ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਪੋਸਤ ਬੀਜਣ ਵਾਲੇ ਦੇਸ ਨੇ ਭਾਰਤ , ਟਰਕੀ ਤੇ ਆਸਟਰੇਲੀਆ ਦਾ ਤਸਮਾਨੀਆ ਸੂਬਾ , ਪਰ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪੋਸਤ ਵਾਲੇ ਮੁਲਕ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਬਰਮਾ, ਥਾਈਲੈਂਡ ਤੇ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ । ਦੁਨੀਆਂ ਦਾ ਕਰੀਬ 90% ਪੋਸਤ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਉਗਦਾ ਹੈ ।ਮੈਕਸੀਕੋ ਵਿੱਚ ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਕੋਲੰਬੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪੋਸਤ ਬੀਜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । ਅਰਜਨਟਾਈਨਾ ਜਿਥੇ ਭੰਗ ਖੁਲੀ ਹੈ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੋਰ ਨਸ਼ੇ ਵੀ ਅਸਾਨੀ ਨਾਲ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਉਥੇ 2010 ਤੇ 2017 ਵਿਚਕਾਰ ਭੰਗ ਦੇ ਨਸ਼ੇੜੀ ਢਾਈ ਗੁਣਾ ਹੋਏ ਤੇ 12-17 ਸਾਲ ਦੇ ਜੁਆਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਕੇਨ ਤੇ ਐਮ ਡੀ ਐਮ ਏ ਦੇ ਨਸ਼ੇੜੀ ਤਿੰਨ ਗੁਣਾ ਹੋ ਗਏ । ਬੈਲਜੀਅਮ ਨੇ ਮੁੜ ਰੋਕ ਲਗਾਈ ਹੈ ਕਿਉਂ ਜੋ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਭੰਗ ਦੇ ਨਸੇੜੀਆਂ ਨੂੰ 24 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ‘ਤੇ ਅਤੇ ਹੈਰੋਇਨ ਦਿਆਂ ਨੂੰ 34 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਤੇ ਨਸ਼ਾ ਛਡਾਉਣ ਵੱਲ ਮੁੜਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ । ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਹੱਲ ਨਸ਼ੇ ਖੁਲ੍ਹੇ ਕਰਨਾ ਜਾ ਕੇਵਲ ਤਕਨੀਕੀ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਾਵਾਧਾਨ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਇੱਕ ਵਿਆਪਕ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾ ਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਲਾਮਬੰਦੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ । ਡੈਪੋ ਮੁਹਿੰ ਨੂੰ ਲਾਮਬੰਦੀ ਬਣਾ ਕੇ ਸਿਆਸੀ ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸ਼ਨਿਕ ਵਚਨ ਵੱਧਤਾ ਨਾਲ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਵੱਲ ਕਦਮ ਪੁਟੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ ।

reply


Comment

your name*

email address*

comments*
You may use these HTML tags:<p> <u> <i> <b> <strong> <del> <code> <hr> <em> <ul> <li> <ol> <span> <div>

verification code*
 








Most Visited
You may also Like

Topic Cloud

Archive






Copyright © 2016-2017







NEWS LETTER